भारत की रगों में रचा-बसा स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी वाले) का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है. मगर कई बार पूंजी की कमी उनकी तरक्की में रोड़ा अटका देती है.
. इसी चुनौती को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की.
यह योजना शहरी क्षेत्रों के उन स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाई गई हैं, जो 24 मार्च 2020 तक अपना काम कर रहे थे.
योजना के तहत उन्हें बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का आसान लोन दिया जाता है. ये लोन उनकी कार्यशील पूंजी तथा उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करता है.
इतना ही नहीं, समय पर लोन चुकाने पर मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक भी किया जा सकता है.
योजना का फायदा सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है. सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देती है, जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है.
साथ ही, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक साल में निर्धारित संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक की सुविधा भी मिलती है.
पात्र स्ट्रीट वेंडर अपने नजदीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.